‘देश संकट में हैं’, इतना कहते ही सिपाही ने कर दी गोलियों की बारिश, जानें पूरी घटना

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब ‘घोटाले’ में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत की रद्द कर दी थी। जांच एजेंसी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे सहित कई आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी का नया मामला छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 17 जनवरी को दर्ज की गई है एक और एफआईआर पर आधारित है, जिसमें कई नौकरशाहों और राजनेताओं पर 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर दिया था रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता क्योंकि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है… अगर अपराध की कोई आय नहीं है, तो पीएमएलए के तहत अपराध नहीं बनता है।

ईडी ने तर्क पर कोई विवाद नहीं किया

वहीं, ईडी ने तर्क पर कोई विवाद नहीं किया लेकिन जांच का बचाव किया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अदालत को सूचित किया कि एजेंसी पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद से जांच के दौरान जांचकर्ताओं के सामने आई अतिरिक्त सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नोट किया था कि वह उन कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है जो शुरू होने की संभावना है।

पुलिस ने 70 व्यक्तियों के खिलाफ नाम दर्ज किया

इस साल जनवरी में ईडी की शिकायत के आधार पर दर्ज अपनी एफआईआर में, छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 70 व्यक्तियों को शराब सिंडिकेट में उनकी भूमिका के लिए जांच के तहत आरोपी के रूप में नामित किया था, जिसने अवैध रूप से शराब की आपूर्ति की थी, जिससे सरकारी खजाने को 2,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था।

जनवरी में दर्ज हुई दो एफआईआर

छत्तीसगढ़ पुलिस ने जनवरी में दो एफआईआर दर्ज की थीं। दोनों ईडी की शिकायत के आधार पर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के तहत कई कांग्रेस नेताओं, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और नौकरशाहों पर आरोप लगाते हुए। दूसरी एफआईआर अवैध कोयला लेवी घोटाले के संबंध में थी, जिसमें कई नौकरशाहों और राजनेताओं पर आरोप लगाया गया है।

30-40 फीसदी बढ़ गई थी शराब की बिक्री

एजेंसी ने पहले दावा किया था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की उसकी जांच से पता चला है कि 2019 और 2022 के बीच, राज्य में बिना हिसाब की शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ में शराब की कुल बिक्री का 30-40% थी। इसके अलावा, डिस्टिलर ने राज्य विपणन कंपनी सीएसएमसीएल द्वारा उन्हें आवंटित बाजार हिस्सेदारी के प्रतिशत के रूप में रिश्वत का भुगतान किया। राज्य विपणन एजेंसी द्वारा सभी खरीद इस अनुपात में सख्ती से की गई थी। बिना हिसाब की शराब की बिक्री और अवैध देशी शराब के लिए, ईडी ने कहा, पूरी बिक्री नकद में की गई थी, हालांकि उन्हें सरकारी आउटलेट से बेचा गया था।

बुक में कोई रेकॉर्ड नहीं

एजेंसी ने आरोप लगाया कि पूरी बिक्री हिसाब-किताब से बाहर थी और बिक्री पर विचार अवैध श्रृंखला में शामिल सभी लोगों के साथ साझा किया गया था, जिसमें डिस्टिलर, ट्रांसपोर्टर, होलोग्राम बनाने वाले, बोतल बनाने वाले, आबकारी अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजनेता शामिल थे।

कांग्रेस ने लगाया आरोप

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि सोमवार के दिन उच्चतम न्यायालय ने तथाकथित छत्तीसगढ़ ‘शराब घोटाले’ के मामले को ईडी द्वारा बेशर्मी से गढ़ा गया मामला बता कर रद्द कर दिया। भाजपा ने अपने मुख्य अग्रिम संगठन ईडी के माध्यम से पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बेशर्मी से इस झूठ को फैलाया था और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ‘सिंडिकेट’ (गिरोह) में फंसाने की कोशिश की थी। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था।