हालांकि, यह राहत सिर्फ 2024-25 सत्र के लिए दी गई है। वहीं, सरकारी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों और अभिभावक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। इस फैसले के बाद निजी स्कूलों के छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के इस आदेश से सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
